Lado Lakshmi Yojana Update हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी लाडो लक्ष्मी योजना कभी भी लागू हो सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना के तहत महिलाओं को ₹2100 प्रतिमाह “शगुन” के रूप में देने की घोषणा की थी। इसी के तहत वित्त मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए ₹5000 करोड़ का प्रावधान किया था।
बीपीएल या तीन लाख आय वाले परिवारों की महिलाओं को मिलेगा लाभ?
वर्तमान में सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर बीपीएल श्रेणी की महिलाओं को दिया जाए या फिर पति-पत्नी की कुल सालाना आय ₹3 लाख तक होने पर भी योजना का लाभ मिल सके। बीपीएल श्रेणी में उन परिवारों को शामिल किया गया है जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम है।
23 से 60 वर्ष की महिलाओं को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री कार्यालय योजना के प्रारूप पर तेजी से काम कर रहा है और हर रोज कम से कम दो घंटे तक अधिकारियों के साथ इस पर मंथन किया जा रहा है। योजना के तहत 23 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को ₹2100 की राशि हर महीने दी जाएगी। मुख्यमंत्री स्वयं इस पर अधिकारियों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं।
सरकार पर पड़ेगा 500 से 800 करोड़ रुपये का मासिक भार
अगर योजना सिर्फ बीपीएल श्रेणी की लगभग 25 लाख महिलाओं तक सीमित रहती है तो इससे सरकारी खजाने पर हर महीने ₹500 करोड़ का बोझ आएगा। वहीं यदि इसे तीन लाख रुपये सालाना आय तक के परिवारों की लगभग 40 लाख महिलाओं तक बढ़ाया गया तो यह राशि बढ़कर ₹800 करोड़ प्रति माह तक पहुंच सकती है। हालांकि, जो महिलाएं पहले से वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रही हैं, उन्हें इस योजना से बाहर रखा जाएगा।
तेजी से हो रहा बैंक खातों का लिंकिंग कार्य
मुख्यमंत्री सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना का क्रियान्वयन शीघ्र हो। इसके तहत परिवार पहचान पत्र में महिलाओं के बैंक खातों को जोड़ने का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। क्रिड पंचायत लेवल ऑपरेटर (CPLO) इस कार्य में जुटे हुए हैं और महिलाओं की जन्म तिथि की पुष्टि भी कर रहे हैं।
हरियाणा बनेगा देश का पहला राज्य
मुख्यमंत्री ने अपने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के राज्य समन्वयक डॉ. सतीश खोला को योजना की जमीनी शुरुआत जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल योजना से जुड़ा लगभग 70% काम पूरा हो चुका है और शेष कार्य इसी माह के अंत तक पूरा हो सकता है।
गौरतलब है कि इससे पहले मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘लाड़ली बहना योजना’ शुरू की थी, जिसमें महिलाओं को ₹1250 मासिक प्रदान किए जाते हैं। लेकिन ₹2100 मासिक देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनने की दिशा में है।
